केंद्र द्वारा गठित क्षेत्रीय कर सलाहकार समिति का नेतृत्व करेंगी सांसद रूपकुमारी चौधरी।
रायपुर। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय कर सलाहकार समिति (Regional Tax Advisory Committee–RTAC) का पुनर्गठन कर दिया है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद यह समिति तत्काल प्रभाव से कार्यरत हो गई है। समिति के गठन संबंधी पत्र मुख्य आयकर आयुक्त, रायपुर को भेजा गया है, जिसके साथ ही नई संरचना आधिकारिक रूप से लागू हो गई है।
इस पुनर्गठित समिति का नेतृत्व लोकसभा सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी करेंगी। सरकार का मानना है कि समिति की नई संरचना करदाताओं और विभाग के बीच बेहतर संवाद स्थापित करेगी। RTAC का उद्देश्य करदाताओं की समस्याओं और सुझावों को समझकर उन पर ठोस कार्ययोजना तैयार करना, कर प्रशासन को अधिक सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाना तथा उद्योग, व्यापार और बैंकिंग जगत से नीतिगत सलाह प्राप्त करना है।
समिति में राज्य सरकार, आयकर विभाग, व्यापार जगत, उद्योग क्षेत्र, अकादमिक संस्थानों और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। इनमें राज्य सरकार की ओर से विशेष सचिव वित्त श्रीमती प्रमिला शिवसेना वर्मा, आयकर विभाग से श्री विवेकानंद भगत, चार्टर्ड अकाउंटेंट समुदाय से सीए सिद्धार्थ परख, व्यापार जगत से श्री सतीश लोढ़ा, उद्योग क्षेत्र से श्री अमित नवरणी, शैक्षणिक प्रतिनिधि के रूप में डॉ. रविन्द्र के. चावड़ा और बैंकिंग क्षेत्र से श्री संजय मोटियानी को स्थान दिया गया है।
वित्त मंत्रालय का कहना है कि यह समिति कर प्रणाली में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। व्यापार और उद्योग समुदाय को अपनी समस्याएँ और सुझाव सीधे केंद्र तक पहुँचाने का प्रभावी मंच मिलेगा, जिससे कर प्रशासन की कार्यप्रणाली और अधिक सुचारू हो सकेगी। मंत्रालय का मानना है कि समिति की सिफारिशें भविष्य में व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ाने और कर-संबंधी प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने में सहायक होंगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि छत्तीसगढ़ की बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों और विस्तारित व्यापारिक परिदृश्य को देखते हुए RTAC का पुनर्गठन क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए अहम कदम साबित होगा। समिति के माध्यम से करदाताओं और विभाग के बीच विश्वास बढ़ेगा तथा लंबित मामलों के शीघ्र समाधान की दिशा में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे।