जैविक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा—एबीएस तंत्र के तहत ओडिशा बना चौथा राज्यएनबीए ने लाल चंदन के संरक्षण और सुरक्षा के लिए ओडिशा वन विभाग को 29.40 लाख रुपए जारी किए
नई दिल्ली (PIB) : भारत के स्थानिक जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने रेड सैंडर्स (प्टेरोकार्पस सैंटालिनस) के संरक्षण और सुरक्षा के लिए और लाभ साझाकरण (एबीएस) तंत्र के तहत ओडिशा वन विभाग को 29.40 लाख रुपये जारी किए हैं।
एबीएस निधि ओडिशा के गजपति जिले के परलाखेमुंडी वन प्रभाग से प्राप्त लाल चंदन की लकड़ियों से प्राप्त लाभ-साझाकरण राशि से उत्पन्न हुई थी। माना जाता है कि ये पेड़ एक सदी से भी ज़्यादा पुराने हैं और मूल रूप से परलाखेमुंडी के तत्कालीन महाराजा द्वारा लगाए गए थे।2018 में चक्रवात के दौरान लाल चंदन के पेड़ प्राकृतिक रूप से गिर गए थे। इसके बाद ओडिशा वन विकास निगम ने गिरे हुए लाल चंदन की लकड़ी की नीलामी की।
यह धनराशि एनबीए द्वारा देश भर में जैविक संसाधनों के संरक्षण को समर्थन देने के लिए एबीएस वितरणों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। अब तक, एनबीए ने प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं सहित लाल चंदन के संरक्षण और संवर्धन के लिए आंध्र प्रदेश वन विभाग, कर्नाटक वन विभाग और आंध्र प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड को 50.00 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश के 198 किसानों को 3.00 करोड़ रुपए और तमिलनाडु के 18 किसानों को 55.00 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इस धनराशि से, लाल चंदन के व्यावसायिक उपयोग से उत्पन्न एबीएस निधि प्राप्त करने वाला ओडिशा चौथा राज्य बन गया है।
यह धनराशि राज्यों में लाल चंदन के संरक्षण और सतत उपयोग के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियों को सहयोग प्रदान करेगी। यह पहल इस बात का उदाहरण है कि जैविक संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग से प्राप्त लाभ को संरक्षण प्रयासों में सार्थक रूप से कैसे शामिल किया जा सकता है।